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💢साप्ताहिक साइन अप💢राजस्थान में ट्रांस्पोर्ट विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी आपको हैरान कर देगी। यहां परिवहन विभाग के अधिकारी गिरोह बनाकर वसूली का काम कर रहे हैं और वाहनों से अवैध वसूली के लिए  दलालों के मार्फत कॉल सेंटर तक चला रहे हैं, जहां रिश्वत की राशि नकद के अलावा ऑनलाइन तक करने की सुविधा दी जा ही है।   राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार देर शाम परिवहन विभाग में फैले संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देशन में एसीबी की 12 टीमों ने अजमेर संभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च ऑपरेशन चलाया ।

️टास्क इनवाइट,अमेठी सिटी। जिला मुख्यालय गौरीगंज में दीवानी न्यायालय निर्माण का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। 17 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्चुअल माध्यम से दीवानी न्यायालय का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल रूप में संपन्न होगा। इस अवसर पर प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्ति की उपस्थिति संभावित है।

ऐप वीडियो, बिनौली। बिनौली में बंदरों ने 20 से अधिक बच्चों व लोगों को काटकर घायल कर दिया है। इससे लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रधान से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।

विस्तारFollow Usरविवार को जिला मुख्यालय अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदले जाने के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया।

पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

कूपन, सारAzamgarh News: जिले में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल का वीडियो सामने आया है। जिसमें शिक्षिका द्वारा बच्चों से मजहबी सवाल-जवाब करने का दृश्य है। मामले को लेकर डीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है।

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बड़ा बोनस, संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Wed, 07 Jan 2026 11:53 PM IST