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💢कमेंट💢बिजनौर। जनपद में शीतलहर चलने व कोहरा आने से अत्याधिक सर्दी हो रही है। ठंड के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा सचिन कसाना ने सभी बोर्डों से संचालित स्कूलों में सोमवार व मंगलवार को कक्षा प्री-नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं का अवकाश घोषित किया। यह अवकाश जनपद के परिषदीय, माध्यमिक, सीबीएसई, आईसीएसएई, मदरसा बोर्ड सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए है।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Mon, 22 Dec 2025 06:06 PM IST

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विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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विथड्रॉ कम्पलीट, विस्तारFollow Usबीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।

रिसीव रिवॉर्ड्स मध्यप्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। भिंड में तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पन्ना में मंदिर से लौट रहे भाई-बहनों समेत तीन की जान चली गई। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।

ज्योतिर्मठ के सुनील वार्ड में शराब बंदी को लेकर बैठक करते ग्रामीण। स्रोत जागरूक पाठक

विज़िट फ्री, विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।