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️ट्रांसफर बोनस,सारWeather News: मौसम विभाग ने लोगों से बदलती ठंड को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। सुबह-शाम कोहरा रहने के कारण सावधानी से वाहन चलाएं। गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें।

सारRajasthan Fog Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही मौसम ने पलटी खाई है। प्रदेश में तीखी शीतलहर चलनी शुरू हो चुकी है और कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज इन जिलों में अलर्ट जारी किया है-

दैनिक टास्क, सारBhilwara Slap Controversy: निलंबित आरएएस छोटूलाल शर्मा के खिलाफ उनकी पहली पत्नी पूनम जखोड़िया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने घरेलू हिंसा, धमकियों और अधूरे तलाक का जिक्र किया। वहीं शर्मा का कहना है कि दीपिका उनकी वैध पत्नी हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है।

विस्तारFollow Usप्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब डेढ़ लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया, वहीं पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नकद भी मिले।

चुराह (चंबा)। उपमंडल चुराह में किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित कृषि प्रशिक्षण केंद्र का सपना अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है। वर्ष 2022 में बड़े उत्साह और आशाओं के साथ इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक इसकी इमारत का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

प्लेटिनम लॉग इन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:49 PM IST

वीआईपी बोनस

सारबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया।

नया साइन अप, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।