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💢पैसे💢सभासद मोहम्मद आजिम यूसुफ की फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

️विन,इस्लामनगर। हरियाणा और पंजाब से तस्करी कर लोडर पिकअप वाहन से लाई जा रही सौ पेटी देशी अवैध शराब पुलिस ने पकड़ ली। इस मामले में पुलिस ने चार तस्करों के अलावा एक थार वाहन भी पकड़ा है। इस्लामनगर थाने पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।

मासिक फ्री, सारCG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ आखिरकार नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। पुलिस और सुरक्षाबलों की मदद से बीजापुर में एक बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है।

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ स्थित डीएवी स्कूल के एक छात्र कोमल कडियम की हॉस्टल की छत से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बीती रात लगभग 10:30 बजे घटित हुई। कोमल इसी स्कूल के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था।

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हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुंगल के पास नाकाबंदी के दौरान एक पुलिस और बिजली बोर्ड के कर्मी को 2.85 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 70,500 रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार शाम सदर थाना पुलिस ने एसएचओ राजेश पराशर की अगुवाई में सुंगल के पास नाका लगाया। इसी दौरान कार नंबर एचपी-36ई-3132 नाके पर पहुंची। संदेह के आधार पर जब वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 2.85 ग्राम चिट्टा और 70,500 रुपये नकद बरामद किए गए।

बोनस,

डायमंड कैश विधायक सुनील सांगवान के आवास पर पत्रकारों से बात करते सांसद धर्मबीर सिंह।- फोटो : 1

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Thu, 08 Jan 2026 10:40 PM IST

नया लॉग इन, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।