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️कम्पलीट,हरियाणा में संगठित अपराध और फिरौती से जुड़े मामलों पर कड़े प्रहार के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में फिरौती मांगने की घटनाओं में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिछले वर्ष 9 टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को भी समय रहते विफल किया, जिससे अपराधियों के हौसले कमजोर पड़े हैं और जनता में भरोसा बढ़ा है।
भोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ-मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है।
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नजीबाबाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एसआईआर के संबंध में नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों और मंडल पदाधिकारी की कार्यशाला हुई। चौ.चरण सिंह सभागार में ब्लाॅक प्रमुख तपराज सिंह ने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से फॉर्म छह, फॉर्म सात फॉर्म आठ व सभी बूथों पर उपलब्ध मतदान सूचियों का मिलान करने की अपील की। उन्होंने फॉर्म छह, फॉर्म सात फार्म आठ भरे जाने का कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों को प्रशिक्षण कराया। उन्होंने सभी बूथ अध्यक्षों को अपने दायित्वाें का निभाने और बूथों पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। बैठक में मंडल अध्यक्ष कमल सैनी, भूपेंद्र राजपूत, जिग्नेश कुमार, वीरेंद्र शर्मा, महिपाल सिंह, राजवीर चौहान, मुकुल रंजन दीक्षित, नमन गुप्ता, संजीव राठी, सचिन देशवाल आदि मौजूद रहे।
2026 की 38वीं सबजूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। हरियाणा के झज्जर में 09 से 12 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं बालक टीम ने भी कांस्य पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
सारजिले में नकली सोना देकर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में डूंगरपुर निवासी पीड़ित ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहरहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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पैसे, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।







