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💢डिपॉजिट💢दंपती शुभम और रोशनी का फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

️प्रीमियम सब्सक्राइब,भिवानी। पिछले तीन माह से जिले के करीब 45 हजार एकड़ खेतों में तबाही मचाने वाला बरसाती पानी अब जलघर के टैंकों में प्रदूषण का जहर घोलने लगा है। सिंचाई विभाग की अथक कोशिशों से जलभराव में डूबे गांवों के आबादी क्षेत्र से पानी की निकासी करा दी गई है लेकिन बवानीखेड़ा और तोशाम क्षेत्र के कुछ गांव अभी भी बरसाती जलभराव की मार झेल रहे हैं। जाटूलुहारी, दांग खुर्द और रिवासा सहित प्रेमनगर व तिगड़ाना के खेतों में जमा बरसाती पानी किसानों के लिए नासूर बना हुआ है। कई महीनों तक ड्रेनों के जरिए पानी की निकासी कराई गई लेकिन अब बड़ी नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों में भी खेतों का सड़ चुका दूषित पानी छोड़ा जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जलघर टैंकों में प्रदूषण का जहर पहुंच रहा है। जिन गांवों के जलघर जलभराव के दौरान डूब गए थे उनके टैंक अब भी बदहाल पड़े हैं और सफाई के लिए अधिकारी बजट का इंतजार कर रहे हैं।

सारग्रामीण राम पोटाम जंगल जाते समय माओवादियों द्वारा पहले से लगाए प्रेशर आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी है।

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विस्तारFollow Us13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर स्थित पंजाबी धर्मशाला में प्रस्तावित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 19 या 20 जनवरी को कुरुक्षेत्र पहुंचने की संभावना है। हालांकि, अभी उनके कार्यक्रम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शेड्यूल भी राहुल गांधी के साथ जारी होने की उम्मीद है। हाईकमान का मुख्य एजेंडा जिलाध्यक्षों को पार्टी की नीतियों से गहराई से अवगत कराना और उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रणनीतिकार के तौर पर तैयार करना है। प्रशिक्षण में हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे।

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रिसीव इनवाइट Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

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