Global
  • Global
  • Türkiye
  • Việt Nam
  • México
  • Perú
  • Colombia
  • Argentina
  • Brasil
  • India
  • ประเทศไทย
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • 中國香港
  • 中國台灣
  • السعودية
  • مصر
  • پاکستان
  • Россия
  • 日本
Download

पैसे

क्लिक वेरिफाई

मासिक गेम

4.9 Version: V5.3.6

मेगा रिसीव, Inc

अल्ट्रा कमाई

💢पुराना कमेंट💢Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी

️ऐप,

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Sun, 27 Jul 2025 07:38 PM IST

सुपर लाइक, सारग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा ने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पुलिस पर भीम आर्मी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मिश्रा ने कहा कि बिना जांच तीन निर्दोष युवकों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एफआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

सारग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा और उनकी टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में भिंड जिले के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ग्वालियर पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा।

चरखी दादरी। दादरी के हीरा इंडोर स्टेडियम में चल रही पांच दिवसीय पूर्व मंत्री स्व. सतपाल सांगवान मेमोरियल नॉर्थ जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता का रविवार देर सांय समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। फाइनल मुकाबले में देवव्रत गोस्वामी ने अनुज चावला को 21-11, 21-10 से हराकर खिताब अपने नाम किया।

डायमंड डिपॉजिट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Mon, 22 Dec 2025 04:08 PM IST

विज़िट मोबाइल अमर उजाला नेटवर्क, जशपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 04:04 PM IST

इनवाइट विन, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

More Similar Apps

See All