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💢सर्वे💢आरपीएफ जवान शहजाद ने सूझबूझ से बचाई महिला की जान- फोटो : अमर उजाला

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बलरामपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों के 1724 बूथों पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाई गई। सूची से नाम कटने वालों का फॉर्म 6 भरवाया गया। वोटरों से छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। जांच में नदारद 4,11,200 वोटरों को नोटिस भेजा जा रहा है। सभी कमियां दूर कराकर छह मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

गोल्ड ऑनलाइन, सारकार्रवाई में दोनों राज्यों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में मशीनें, औजार और अधबने हथियार मिले, जिनसे 500 से अधिक हथियार बनने की क्षमता थी।

अमर उजाला नेटवर्क, भाटापाराPublished by:Digvijay SinghUpdated Mon, 03 Nov 2025 07:44 PM IST

रजिस्टर फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की वैज्ञानिक सर्वे की मांग में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित हो गई। अब अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने राखी सिंह की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने का कहना है कि वजूखाने के सर्वे से विवादित धार्मिक स्थल की धार्मिक चरित्र की पहचान हो सकेगी। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे का विरोध किया जा रहा है। हालांकि, सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पूजास्थल अधिनियम व ज्ञानवापी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर अगली तिथि नियत कर दी।

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विस्तारFollow Us73 वर्ष बाद सरगुजा में पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को आगमन होगा। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो सरगुजा जिला के अंबिकापुर आएंगी। इसके पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडों जनजाति की दशा का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पहुंचे थे सरगुजा के पंडों नगर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की स्मृति में आज भी सरगुजा में देश का एकमात्र ग्रामीण राष्ट्रपति भवन स्मारक मौजूद है।73 वर्ष बाद, सरगुजा एक बार फिर वही गौरवशाली क्षण जीने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन को लेकर  उमंग और गर्व का वातावरण निर्मित है।जनजातीय समुदाय इस अवसर को अपने इतिहास और सम्मान से जुड़े नए अध्याय के रूप में देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1952 ने सरगुजा को राष्ट्रीय पहचान दी थी, और 2025 यह गौरव पुनः स्थापित करेगा।

कैश कमाई, रसड़ा। मुंसिफ कोर्ट परिसर में अध्यक्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक कर न्यायालय की जमीन पर चल रहे उप निबंधन कार्यालय को तत्काल हटाने की मांग किया। चेताया कि एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हर शनिवार को न्यायिक कार्य से हम लोग विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं ने न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से उप निबंधन कार्यालय चलने का आरोप लगाया।