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विस्तारFollow Us1954 से 2024 तक- 27 बार देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से किसी-न-किसी को नवाजा। ज्यादातर बार सूची में एक नाम रहे। कुछ बार दो या अधिक नाम। 'भारत रत्न' सम्मान इस साल दिए जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन, इसपर चर्चा खूब चल निकली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने मित्र और लंबे समय तक उनकी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा रहे केसी त्यागी ने उनके लिए 'भारत रत्न' की मांग दिल्ली में की, हंगामा बिहार में मचा। हंगामे को बढ़ाया तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भी इसी सम्मान की मांग कर। तो, क्या आगे जब भी 'भारत रत्न' का एलान होगा तो किसी बिहारी का नाम होगा? सवाल इसलिए भी, क्योंकि 2024 में 'भारत रत्न' के एलान ने बिहार की राजनीति सीधे पलट दी थी।

ईज़ी अर्न, विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

सारछतरपुर के गांधी चौक स्थित रामगली बजरिया में एक युवक सराफा दुकान से 10 ग्राम की सोने की चेन चोरी कर भागा। सतर्क व्यापारियों ने 400 मीटर पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर चेन बरामद की।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sat, 18 Oct 2025 11:03 PM IST

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ट्रांसफर साइन अप विस्तारFollow Usजिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के परिणाम शनिवार को संपन्न हुए। वर्ष 2025-27 के लिए हुए इस चुनाव में कुल 935 में से 859 मतदाताओं ने वोट डाला। अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम की गणना पूरी होने पर रात्रि करीब 3 बजे घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर शिवप्रताप सिंह चौहान (रिशु) ने 323 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की जबकि सचिव पद पर अनिल कुमार द्विवेदी 285 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किए गए।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:भीलवाड़ा ब्यूरोUpdated Sun, 12 Oct 2025 05:59 PM IST

टास्क स्टूडेंट, पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।