छोटा रिसीव

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💢डिपॉजिट सब्सक्राइब💢सरगुजा जिले में स्थित मां महामाया मंदिर परिसर में नए साल के पहले दिन सोमवार सुबह आग लगने से श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण भक्तों की लापरवाही बताई जा रही है। मन्नत के धागे और चुनरी में रखे दीपक से आग लगी, जो तेजी से फैल गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे किसी बड़ी घटना को टाल दिया गया।

️पॉइंट्स टास्क,सुखपुरा। गांव के शिव मंदिर से शिवलिंग व आभूषण चोरी के नौ दिन बाद भी घटना का खुलासा न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी है। व्यापारियों ने सोमवार को अपनी दुकानें बंद कर नाराजगी जताई। कहा कि पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं पर पुलिस सक्रियता दिखाई होती तो आज मंदिरों में चोरी की घटना नहीं हुई होती।

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कलेक्ट डिपॉजिट, गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:43 AM IST

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज फरसाबहार क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए जनपद पंचायत मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 40 करोड़ 89 लाख 26 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 4 करोड़ 16 लाख 41 हजार रुपये के चार कार्यों का लोकार्पण और 36 करोड़ 72 लाख 85 हजार रुपये के नौ कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित रहीं।

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विथड्रॉ विस्तारFollow Usइलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद उज्ज्वल  रमण सिंह ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि 24 प्रतिशत मतदाताओं का नाम प्रयागराज में  कट  जाना चिंता की बात है। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ज्यादा लोगों जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के लोगों का नाम न जोड़े जाने की साजिश और षड़यंत्र की बू आ रही है। एसआईआर में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। सरकार के इशारे पर कार्य किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई लेकिन सरकार ने जब नहीं दिया। विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है, लेकिन जनता का विश्वास डगमगा रहा है तो यह चिंता की बात है।

नया डिपॉजिट, 'जिन्हें नसीब नहीं छत, उनकी करें बात, सर्द हवाओं में खुले आसमां तले गुजर रही रात' किसी कवि की कविता की यह पंक्तियां बांसवाड़ा जिले में उन लोगों पर सटीक बैठ रही है, जो बेघर और जरूरतमंद हैं। सर्द हवाओं में जरूरतमंद ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद ने अभी तक ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।