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💢विन💢भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के सालरिया गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव में चंबल परियोजना की टंकी के पास पानी में एक नवजात बालक का शव उतराता मिला, जिसके साथ गोबर और कचरा भी बह रहा था। ग्रामीणों ने जैसे ही यह मंजर देखा, इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।
️मोबाइल,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 29 Nov 2025 06:21 PM IST
विन इनवाइट, 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र के नगला झीलरा गांव में गुरुवार को एक नवजात शिशु के झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चा गंभीर अवस्था में था और उसके शरीर पर आवारा जानवरों के खरोंच के निशान पाए गए। ग्रामीणों ने जब बच्चे को देखा तो गांव में अफरातफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
सारभागलपुर में एनटीपीसी कहलगांव में समर्थ मिशन के सहयोग से बायोमास को-फायरिंग पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि अवशेषों से 28 गीगावॉट बिजली उत्पादन की संभावना, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि पर जोर दिया गया।
सर्वे, भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा यूट्यूब पर वीडियो देखकर गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि ऑपरेशन के दौरान नवजात शिशु को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
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अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 22 Nov 2025 05:31 PM IST
पुराना मोबाइल, विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।







