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💢कैश💢बांदा। यूपी वक्फ बोर्ड में दर्ज पंजीकृत प्राचीन सार्वजनिक कब्रिस्तान की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा बरात घर निर्माण शुरु कराने का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी बबेरू एसडीएम को पत्र भेजकर वक्फ संपत्ति की सुरक्षा का अनुरोध किया है।

️कूपन मोबाइल,विस्तारFollow Usसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण से नवजात को हायर सेंटर ले जाने के दौरान उसके रास्ते में मौत हो जाने से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल पहुंच कर सांकेतिक तालाबंदी की। उन्होंने नारे लगा कर विरोध जताया। सूचना मिलने पर एसडीएम याक्षी अरोड़ा मौके पर पहुंची। उनके हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ।

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 09 Nov 2025 07:09 PM IST

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Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 17 Nov 2025 10:53 PM IST

सारआरपीएससी ने आरएएस भर्ती-2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए साक्षात्कारों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। साक्षात्कार का चतुर्थ चरण 19 जनवरी से शुरू होगा जो कि 29 जनवरी तक चलेगा।

कमाई विन, यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं 12 जनवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाएं 19 जनवरी तक होंगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई हैं। इस परीक्षा में जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) और वित्त विहीन (प्राइवेट) स्कूलों के लगभग 1,00,626 विद्यार्थी अपने ज्ञान का परीक्षण करेंगे।

ऐप इनवाइट संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:24 AM IST

सारभाटापारा में अवैध धान खपाने की कोशिश पर प्रशासन ने तीन जगह संयुक्त छापेमारी कर 1044.40 क्विंटल धान जब्त किया। वैध दस्तावेज न मिलने पर कार्रवाई की गई और अधिकारियों ने आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही।

फ्रेंड्स सब्सक्राइब, विस्तारFollow Usपश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।

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