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💢सुपर इनाम💢साररायगढ़ निवासी अंश श्रीवास्तव (17 वर्ष), पिता अमित श्रीवास्तव, लगभग 15 दिन पहले जेईई की परीक्षा देने के लिए जगदलपुर अपने ननिहाल आया था। उसकी परीक्षा मनमाफिक नहीं गई। इससे आहत होकर वह घर से स्कूटी लेकर निकला और सुसाइड की बात लिखकर पिता और मामा को मैसेज भेजा। अब तक अंश लापता है।

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अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।

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दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा के अवसर पर बैतूल में हर साल एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। यहां के कई परिवार अपने छोटे बच्चों को गोबर से बने गोवर्धन पर लिटाते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वे सालभर निरोगी बने रहते हैं।

1. भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेगी। 2. बिहार चुनाव में जीत के बाद भी भाजपा नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। 3. नीतीश कुमार बीमार हैं, बिहार के मतदाता उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे।- यह तीन बातें पिछले साल, यानी 2025 में विपक्ष ने खूब प्रचारित की थी। यह सब बेकार चला गया तो 2026 की मियाद के साथ यह प्रचारित किया जा रहा है कि वह रिटायर हो जाएंगे। लेकिन, नीतीश कुमार तो अलग मूड में हैं। जवाब तो उन्होंने चुनाव के दौरान भी दिया, जीत के बाद भी। अब नए साल की शुरुआत के साथ और बड़े स्तर पर जवाब देने जमीन पर उतर रहे हैं।

जलीलपुर। ग्राम पंचायत मीरापुर खादर में विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत पर डीएम ने 14 नंबर को जांच समिति बनाई थी। जांच समिति को 30 दिन में जांचकर आख्या देनी थी, परंतु 57 दिन बीतने के बाद भी जांच समिति गांव नहीं पहुंची है।

वीआईपी अर्न, वेतन भुगतान न होने से भड़के मजदूरों ने की जमकर नारेबाजी

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संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:02 PM IST

पॉइंट्स, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।