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💢वीडियो कम्पलीट💢कर्णप्रयाग। 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कपीरी पट्टी के पौराणिक श्री लक्ष्मी-नारायण मंदिर किमोली में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से भेंट की गई 101 किलो की घंटी को मंदिर परिसर स्थापित किया जाएगा। श्री लक्ष्मी-नारायण मंदिर समिति किमोली के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत और युवा तेजेंद्र रावत ने बताया कि धार्मिक आयोजन में बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, सदस्य राजेंद्र प्रसाद डिमरी और मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल आदि मौजूद रहेंगे। संवाद
️पैसे,विस्तारFollow Usछतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दुल्हन अपने पिता और कथित गुंडों के साथ ससुराल पहुंची और सास-ससुर के साथ मारपीट कर दहेज में दी गई मोटरसाइकिल को बांधकर घसीटते हुए ले गई। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है।
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सिल्वर पॉइंट्स, पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।
बनीखेत (चंबा)। राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पर स्थित गांव मेगजीन के समीप एक मक्का से भरा ट्रक बीती रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ट्रक चालक पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है।
दीक्षा आत्महत्या मामले में पूर्व कृषिमंत्री जेपी दलाल को मांग पत्र सौंपते पीड़ित परिवार व जनसं- फोटो : 1
डिस्काउंट, सारछत्तीसगढ़ समेत बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जोरों पर है। बीते चार नवंबर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे है।
डायमंड कम्पलीट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:15 AM IST
क्लिक कमेंट, सारबीजापुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिनियम के मुख्य वक्ता शिवनारायण पांडे ने अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जी-राम-जी बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और गांवों को विकसित बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।







