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💢सर्वे💢जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरानी गांव के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को लेकर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-भाटा जंग हो गई, जिसमें एक महिला सहित आठ लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और घायलों को जहाजपुर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया।

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नया वॉच, चंडीगढ़। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ फौजियों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में दी जा रही जानकारी के चलते अब युवा सेना के माध्यम से देश सेवा के लिए उमड़ने लगे हैं। चंडीगढ़ में एनडीए की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड फौजी अधिकारियों के अनुसार विदेशों से भारतीयों के डिपोर्ट होने जैसे मामलों ने भी युवाओं को सेना की ओर आकर्षित किया है।

मारपीट से आक्रोशित कोतवाली के बाहर प्रदर्शन करते विद्युत कर्मचारी। स्रोत- संवाद

भिवानी। रेलवे की ओर से सुरतपुरा-सादुलपुर रेलखंड के चुरू-आसलू-दुधवाखारा स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से रद्द रहेगा या परिवर्तित मार्ग से होगा।

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:01 PM IST

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कम्पलीट कलेक्ट छत्तीसगढ़ में किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से औषधीय एवं सुगंधित पौधों का कृषिकरण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लेमनग्रास की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभ कमाने का एक उत्कृष्ट विकल्प बनकर उभर रही है।

छोटा ईज़ी, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।