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💢लाइक डिस्काउंट💢बिशारतगंज। मझगवां ब्लॉक की ग्राम पंचायत किशनपुर जायदपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को वितरण को आया पोषाहार का चावल सोमवार तड़के बेचने को ले जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। चावल लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़कर पुलिस को सौंप दी।

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मार्केटिंग डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीPublished by:अभिलाष श्रीवास्तवUpdated Tue, 12 Aug 2025 08:02 PM IST

ईज़ी, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Tue, 02 Dec 2025 09:47 PM IST

-मुलसम के कमला विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में कराई गई जिला स्तरीय प्रतियोगिता

विस्तारFollow Usदिल्ली में हुए धमाके के बाद राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतें। पुलिस को लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध वाहनों की सघन जांच करने के आदेश दिए गए हैं।

वॉच रजिस्टर, अंबाला छावनी के नगर परिषद कार्यालय में विकास कार्याें को लेकर ठेकेदारों की बैठक लेते ईओ देवेंद

क्लिक विस्तारFollow Usइस धनतेरस और दिवाली OPPO ने भारतीय ग्राहकों के फेस्टिव सीजन की खुशी को दोगुना करने के लिए का OPPO ने अपने दो स्मार्टफोन F31 Pro Desert Gold और Reno14 5G Diwali Edition को में लॉन्च किया है। हमें OPPO के इन दोनों दीवाली एडिशन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करने का मौका मिला। कुछ दिनों के यूज के बाद हम यहां पर इन दोनों फोन्स का रिव्यू आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोन न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि पावर, कैमरा और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी नेक्स्ट लेवल हैं।

आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रिसीव, गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।