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💢पॉइंट्स इनवाइट💢अलीगढ़ यानी तालानगरी स्थित प्रतिष्ठित हिक्स थर्मामीटर समूह पर आयकर विभाग की मैराथन छापेमारी 10 जनवरी को करीब 82 घंटे बाद समाप्त हुई। 6 जनवरी सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई 10 जनवरी तड़के तक चली। जांच के बाद आयकर विभाग की टीम अपने साथ लगभग 50 किलो महत्वपूर्ण दस्तावेज और भारी मात्रा में डिजिटल डेटा लेकर रवाना हो गई।

️इंस्टेंट,ITM:आज भारत वर्ष 2047 का रोडमैप लेकर चल रहा है। सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि हम अपने परम्परागत दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए आधुनिक तकनीक और नवाचार को अपने जीवन में सम्मलित करें ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। देहरादून स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) अपने छात्रों को नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से डायनामिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

Magh Mela : 11 वर्ष बाद मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का महासंयोग, 14 जनवरी को स्नान का पुण्यकाल

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संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:50 PM IST

अशोकनगर में  8 जुलाई को कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल को कार्यकर्ता की भीड़ को रोकने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं। कांग्रेस ने कहा कि आदेश विपक्ष को कुचलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिला प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपना रहा है। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यहां तक कि लगभग 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकीUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:10 AM IST

वेरिफाई, बस्ती। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग बस्ती की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस पर वालीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन मल्टीपरपज हॉल बरगदहिया सुदीपुर दुबौलिया बस्ती में किया गया। प्रतियोगिता में कुल आठ टीमें प्रतिभाग की थीँ।

इनाम

सारअल्मोड़ा के मुनस्यारी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण राजमा की खेती निचली ऊंचाई से उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो गई है, जिससे इसकी पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

रजिस्टर, गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।