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💢कैश💢विस्तारFollow Usराजस्थान में ट्रांस्पोर्ट विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी आपको हैरान कर देगी। यहां परिवहन विभाग के अधिकारी गिरोह बनाकर वसूली का काम कर रहे हैं और वाहनों से अवैध वसूली के लिए  दलालों के मार्फत कॉल सेंटर तक चला रहे हैं, जहां रिश्वत की राशि नकद के अलावा ऑनलाइन तक करने की सुविधा दी जा ही है।   राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार देर शाम परिवहन विभाग में फैले संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देशन में एसीबी की 12 टीमों ने अजमेर संभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च ऑपरेशन चलाया ।

️सर्वे कैश,मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:48 AM IST

जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सिल्वर इंस्टेंट, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 11 Jan 2026 04:52 PM IST

आगर मालवा में स्थित बाबा बैजनाथ का मंदिर- फोटो : अमर उजाला

केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में किए जा रहे बदलावों के विरोध में अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी ने नसीराबाद में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत एक दिवसीय उपवास आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और मनरेगा श्रमिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।

सार26 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अशोकनगर जिले के मूढ़रा बरवाह गांव के गजराज लोधी और उनके भाई रघुराज लोधी ने मारपीट और मानव मल खिलाने का आरोप लगाया था। लेकिन, अब पीड़ित अपने बयान से पटल गया है।

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इनवाइट पैसे अंबेडकरनगर । शहर स्थित अकबरपुर स्टेशन के मखदूमपुर रेलवे क्रासिंग से गुजरती रेलवे लाइन लोगों के लिए मुशीबत बन चुकी है। 24 घंटों में 50 बार रेलवे क्रासिंग बंद होती है और लोगों को घंटों खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। जब ट्रेनें गुजरती हैं, तो फाटक बंद हो जाता है और लोग जाम में फंस जाते हैं। इस मार्ग से करीब 150 गांवों के लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:56 PM IST

प्लेटिनम साइन अप, सारअनूपपुर जिले की मोजर बेयर पावर लिमिटेड पर सरकारी और वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी और अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।