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भागलपुर के इसीपुर थाना क्षेत्र के सीमानपुर मोड़ के पास बारातियों के साथ मारपीट और लूटपाट की बड़ी घटना सामने आई है। आरोप है कि डीजे पर डांस कर रही महिलाओं और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर बरातियों पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से मारपीट की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दूल्हे को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी।
गोल्ड टास्क, टनकपुर के चूका से खिरद्वारी होकर मार्ग निर्माण के लिए सर्वे करती पीएमजीएसवाई की टीम। स्रोत: वि
विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले के बेरला थाना में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कृषि विभाग के रिटायर्ड एसडीओ के सिम को ई-सिम व आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक कर 2.73 लाख रुपए निकाल लिए गए है। मामले में ग्राम तारालीम निवासी भगवती प्रसाद ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले में आज बुधवार को पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या किया है। हालांकि, इस वारदात का कारण अज्ञात है। वर्तमान में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा है। मामला देवरबीजा चौकी क्षेत्र के ग्राम सलधा (मंजगांव) का है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सलिक साहू ने अपने ही घर में पत्नी सावित्री साहू की गला दबाकर हत्या कर दी।
कूपन डाउनलोड, भिंड और पन्ना में सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत- फोटो : अमर उजाला
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विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
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