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संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:23 AM IST

आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

विन इनाम, सारकार्रवाई में दोनों राज्यों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में मशीनें, औजार और अधबने हथियार मिले, जिनसे 500 से अधिक हथियार बनने की क्षमता थी।

वेरिफाई डूंगरपुर कलेक्ट्री में जबरन घुसने का प्रयास करती महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता्

बेला। नहर पटरी पर युवक की मौत के मामले में डॉक्टर ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। वारदात के बाद स्वाट टीम लगातार थाने में डेरा डाले हुए है।

अल्ट्रा पैसे, विस्तारFollow Usराजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्र बालोतरा से पचपदरा रिफाइनरी तक 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंज़ूरी प्रदान की गई है। फाइनल लोकेशन सर्वे के कार्य के लिए 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह रेल लाइन पचपदरा को बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही क्षेत्र का जोधपुर एवं अहमदाबाद और दिल्ली तथा जयपुर की ओर भी सम्पर्क स्थापित होगा।  यह प्रस्तावित रेल मार्ग इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा । इस नई रेल लाइन के निर्माण से पचपदरा स्थित रिफ़ाइनरी तक रेल मार्ग के माध्यम से पहुंच और सुगम होगी। साथ ही रोज़गार,  व्यापार, कृषि और स्थानीय उद्योगों के लिए नए परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा।  बालोतरा से पचपदरा, 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) पूरा होने के बाद परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर कार्य स्वीकृत रेलवे बोर्ड स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी।