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💢इंस्टेंट इनवाइट💢सारमध्यप्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक हलचल के बीच रतलाम ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पारिवारिक कारणों और विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारियों का हवाला दिया है। नियुक्ति के चार महीने के भीतर यह इस्तीफा सामने आया है।

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Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BangladeshTOP NewsUttarakhandUSUPReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

विन, बुलंदशहर। मुख्यमंत्री आवास योजना से जिले के 217 परिवारों को अपना आशियाना मिल गया। इन सभी चयनित परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 40-40 हजार रुपये की राशि भी मिल गई है। अधिकारियों का दावा है कि इन लाभार्थियों को 31 मार्च तक आवास बनाकर सौंप दिए जाएंगे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sun, 09 Nov 2025 10:25 PM IST

राजकीय उच्च पाठशाला चुवाड़ी में बच्चों को पढ़ाती अध्यापिका। स्रोत: डीपीआरओ

विस्तारFollow Usप्राचीन ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय में 12 और 13 जनवरी को इंडिया थिंक टैंक फोरम (ITTF) का आठवां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस दो दिवसीय फोरम में देश के प्रमुख नीति विशेषज्ञ बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पर गहन मंथन करेंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से आयोजित इस फोरम की थीम है, 'बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत: आंतरिक दृढ़ता का निर्माण'। यह विषय वर्तमान समय की जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करता है, जहां भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आंतरिक क्षमताओं को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है।

शेयर विथड्रॉ, मामले को लेकर एसडीएम घुमारवीं को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग

ऐप गेट संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:29 PM IST

सारबुरहानपुर में महिला की हत्या के बाद गुरुवार को शहर बंद रहा। मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत अन्य नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें आर्थिक मदद देने का वादा किया। साथ ही आरोपी को कठोर सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया।

सिल्वर इनाम, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।