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💢टास्क स्टूडेंट💢बदायूं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले में एएसडी (अनुपस्थित, मृतक, डबल एवं स्थानांतरित) मतदाताओं की सूची तैयार कर संबंधित बूथों पर उपलब्ध करा दी। रविवार को जिले के सभी 2580 बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। जहां बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं को यह सूची पढ़कर सुनाई और उन्हें सूची देखने का अवसर भी दिया, जिससे नामों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार कराया जा सके।

️ऑफर रिवॉर्ड्स,बाघिन आरवीटी 8 कालदां के जंगलों को छोड़ आगे बढ़ी- फोटो : अमर उजाला

बैतूल में नाबालिग की हत्या कर दी गई- फोटो : अमर उजाला

प्रीमियम ऑनलाइन, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:24 AM IST

महिला के शव की तलाश में जुटी पुलिस- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले उत्तर मध्यमा के छात्र-छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में होगी। 15 से 25 जनवरी तक होने वाली परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चार परीक्षकों की ड्यूटी लगाई है। जो भौतिक, रसायन, जीव और गृह विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा लेंगे।

अल्ट्रा रिसीव, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 15 Nov 2025 03:32 PM IST

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चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बीडीओ और एडीएम पंचायत के साथ फैमिली आईडी सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान फैमिली आईडी बनने की प्रक्रिया धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तेज करने का निर्देश दिया। बीडीओ और एडीओ को निर्देश दिया कि रोजाना प्रत्येक ब्लका पर 125 फैमिली आईडी बनाई जाए। डीएम ने कहा कि फैमिली आईडी बनाने का काम चल रहा है लेकिन प्रगति नहीं बढ़ रही है। इसकी मानीटरिंग सीएम डैशबोर्ड पर भी होती है। डीएम ने सभी बीडीओ से कहा है कि सभी सचिवों के माध्यम से फैमिली आईडी का काम तेज कराएं। इसकी मानीटरिंग करें और रोज रिपोर्ट भेजें, जो भी आवेदन आएं उनकी जांच कर तुरंत अप्रूव करें जिससे प्रगति बढ़ सके। बैठक के दौरान एडीएम राजेश कुमार के साथ सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत सहित अन्य उपस्थित रहे।

ऑफर डाउनलोड, सारMP:बैतूल में एक निजी कंपनी में कार्यरत युवती से कथित उत्पीड़न और धमकी के मामले में सामाजिक संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जमानत रोकने और पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की गई है।