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💢रिसीव💢बिछिया। भारत-नेपाल सीमा से सटे गांव बर्दिया में थारू जनजाति जागरूकता समिति की ओर से शनिवार को माघी महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। बर्दिया खेल मैदान में तहसीलदार पयागपुर अंबिका चौधरी ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि माघी महोत्सव थारू समाज की संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं।

️इंस्टेंट स्टूडेंट,प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्वतों की परिभाषा में हाल ही में किए गए बदलाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सदियों पुरानी अरावली पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। राठौड़ के अनुसार अरावली केवल पहाड़ों की शृंखला नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिमी भारत की जीवनरेखा है और इसके संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

बहराइच। काठमांडू में तैनात नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के कांस्टेबल खेम बहादुर सोनार (38) की हत्या कर शव भारतीय सीमा क्षेत्र के जंगल में फेंके जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोतीपुर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांस्टेबल की पहचान उनके ससुर ने मौके पर पहुंचकर की।

प्लेटिनम ईज़ी,

नगरपालिका अकबरपुर के लोरपुर में दवा का छिड़काव करता पालिका कर्मचारी।

पुराना रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usजिले के रूपझर थाना क्षेत्र के कटेझिरिया के जंगल में सोमवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच चली गोलीबारी में सुरक्षाबलों ने जवाबी फायरिंग की। हालांकि नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है।

कैश फ्री बिधूना। अछल्दा कस्बे में रविवार को लोगों के टहलने एवं व्यायाम के लिए बनाए जा रहे ओपन जिम पार्क के निर्माण कार्य का नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार दुबे ने निरीक्षण किया।

विस्तारFollow Usअनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील स्थित मोजर बेयर पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

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