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💢कम्पलीट कैश💢विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

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अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 10 Dec 2025 09:07 PM IST

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ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा एवं उनकी टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में मंगलवार को भिंड जिले की लहार तहसील में अधिवक्ता संघ के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ता बड़ी संख्या में जमा होकर लहार एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्वालियर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

सारवैशाली के नए पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंहाग ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि जिले में अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी।

चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।

साप्ताहिक सर्वे,

ट्रांसफर सारमुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम लोगों से सीधा संवाद सरकार को जमीनी हकीकत समझने में मदद करता है और जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है।

विस्तारFollow Usबदायूं के उसहैत कस्बा के वार्ड नंबर 11 में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। प्लॉट को समतल कराने के दौरान अचानक दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुराना वेरिफाई, बुजुर्ग को घर से ले जाती बदायूं एसओजी।- फोटो : वीडियो ग्रैब