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💢वीडियो फ्रेंड्स💢गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:42 PM IST

️कलेक्ट वॉच,सारबूंदी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम स्थानांतरण, मृत्यु और अन्य कारणों से हटाए गए हैं, जबकि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन कर 143 नए बूथ बनाए गए हैं।

राजस्थान में  विधायक कोष से अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने आरोपों में घिरे विधायकों के विधायक कोष पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने खींवसर विधायक रेवत राम डांगा व कांग्रेस ने भरतपुर से विधायक अनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।

वेरिफाई लॉग इन, सारमहावीर कॉलोनी निवासी आबिद अली की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जूल्फकार अली उर्फ बिट्टू, अरशद हुसैन उर्फ कच्चा और सलमान को पकड़ा। इनके कब्जे से पानी की मोटर, गैस सिलिंडर, फ्रिज, कूलर, प्रेस, ओवन, मिक्सी और सीसीटीवी कैमरे का DVR सहित अन्य घरेलू सामान बरामद किया गया।

विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

- देहरादून के स्टोन क्रशर में काम करता था व्यक्ति, परिजनों को नहीं दी मौत की सूचना

टास्क, सारMurder Case : “दो नावों पर सवार थी मेरी जिंदगी, हमने अपनी नौका डुबोकर उसकी राह आसान कर दी।” व्हाट्सएप्प के इसी स्टेटस को देखकर पिछले साल की घटना में पुलिस ने FSL के दावे को गलत साबित किया था। आज वही टीम घटनास्थल पर आने में 53 घंटे लगा दिए।

ट्रांसफर कम्पलीट पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

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