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💢अतिरिक्त कमेंट💢अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:19 PM IST

️वॉच मोबाइल,नेशनल हाईवे 719 पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। वहीं दौड़ लगा रहा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देहात क्षेत्र के दावत होटल के पास हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

11 जनवरी को सर्व आदिवासी समाज की बैठक- फोटो : अमर उजाला

गेम, अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़Published by:शाहिल शर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:01 PM IST

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सारPatna News: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 19 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी। सोमवार और शुक्रवार को अंचल कार्यालयों में सुनवाई होगी। HT/LTIS उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस बैठक आयोजित की जाएगी।

बड़ा ईज़ी,

ऑनलाइन इनवाइट विस्तारFollow Usचंडीगढ़ में मंगलवार को घनी धुंध के साथ दिन निकला। ठंड रिकाॅर्ड तोड़ने लगी है। सोमवार को न्यूनतम पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह के समय चंडीगढ़ में जबरदस्त धुंध रही। चंडीगढ़ में तीन वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनी है कि 12 जनवरी को पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया वहीं, अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

चरखी दादरी। शहरवासियों को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की गई 110 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्य अंतिम चरण में चल रहा हैं। कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को साढ़े 6 एमएलडी अतिरिक्त पानी सप्लाई हो सकेगा। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल केवल घिकाड़ा जलघर का 30 प्रतिशत कार्य बकाया है जिसे मार्च के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। योजना अनुसार तीनों जलघरों का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा। इसके बाद शहर में पेयजल सप्लाई का स्थायी समाधान हो सकेगा।

लाइक, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

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