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💢सिल्वर सब्सक्राइब💢विस्तारFollow Usराजस्थान के बूंदी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। देई खेड़ा थाना क्षेत्र के पापड़ी लबान के पास कपास से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे पैदल चल रहे श्रद्धालुओं के ऊपर पलट गया। इस हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रद्धालु ने कोटा के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

️इनाम,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:08 PM IST

विस्तारFollow Usछतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक करीब 8 माह की अवधि में कुल 402 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 64 बच्चों ने रास्ते में, 83 बच्चों की घर पर और 255 बच्चों की अस्पताल में डिलीवरी के बाद उपचार के दौरान दम तोड़ा। कुल 16,912 डिलीवरी में से 402 नवजातों की मृत्यु दर्ज की गई है।

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गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्वविद्यालय के तात्या भील बॉयज हॉस्टल के मेस में मामूली विवाद के दौरान मेस कर्मचारियों द्वारा छात्र को चाकू लेकर दौड़ाने और मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मोगा नगर निगम में मेयर के इस्तीफे के बाद लंबे समय से लंबित चल रहे मेयर चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला नगर निगम मोगा के 9 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका दायर करने वाले पार्षदों में साहिल अरोड़ा, अमनप्रीत कौर मान, तरसेम सिंह, राम कौर, मनजीत कौर गिल, विजय खुराना, जसप्रीत सिंह विक्की सरपंच, रीमा सूद और अमरजीत अम्बी शामिल हैं।

वॉच फ्री, संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:01 AM IST

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पत्रकारवार्ता को संबोधित करते सूबे के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा।- फोटो : संवाद

स्टूडेंट क्लिक, सारफिलहाल दस्तावेज़ न होने के कारण गोविंद को छिंदवाड़ा के बालगृह भेजा गया है। आरोपी पर बाल श्रम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 महीने से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।