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💢सर्वे शेयर💢तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा- फोटो : वीडियो ग्रैब

️इनाम पॉइंट्स,बुलंदशहर। पिछड़ा वर्ग की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल चार दिन स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भोपाल में घोषित अवकाश में मकर संक्रांति, महानवमी और अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ गैस त्रासदी की बरसी शामिल है। इन अवसरों पर सरकारी कामकाज प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी और 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी के दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं, 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल शहर में गैस त्रासदी की बरसी पर भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस प्रकार, भोपाल के निवासियों को इस साल कुल चार दिन सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज में अवकाश रहेगा।

स्टूडेंट इंस्टेंट, सारCG Politics: Amit Jogi; जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (जेसीसी-जे) के सुप्रीमो अमित जोगी हमेशा अपने नये अंदाज के लिये जाने जाते हैं।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नावरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत बाकड़ी वन चौकी में तैनात विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के एक हवलदार की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय हवलदार कैलाश धुर्वे के रूप में हुई है, जिनकी चार दिन पहले ही छिंदवाड़ा से यहां पदस्थापना हुई थी।

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 09 Nov 2025 07:23 PM IST

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लॉग इन कलेक्ट,

इनाम बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था- फोटो : अमर उजाला

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कूपन, बुलंदशहर। पिछड़ा वर्ग की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।