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💢वीआईपी स्टूडेंट💢बिहार के शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों की बकाया मजदूरी रोकने वाले ठेकेदार के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूरी भुगतान में अनियमितता ठेकेदार को भारी पड़ गई। श्रम विभाग ने बकाया राशि के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही, जिले के पीएचईडी विभाग से सभी ठेकेदारों और पंप ऑपरेटरों की सूची भी मांगी गई है।

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विस्तारFollow Usपुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर भागलपुर जिले में बुधवार से ‘अभया ब्रिगेड’ टीम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।

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विस्तारFollow Usजिले के उसूर थाना क्षेत्र के कर्रेगुट्टा हिल्स के डोलीगुट्टा चोटी एरिया में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों का एक बड़ा अवैध डंप उजागर किया गया है। सुरक्षाबलों ने जमीन खोदकर छुपाए गए हथियार मरम्मत उपकरण, बीजीएल निर्माण सामग्री एवं विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीPublished by:शाहिल शर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:04 PM IST

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सिल्वर शेयर, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

इनाम अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Sat, 20 Dec 2025 10:48 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 22 Dec 2025 08:15 PM IST

गेट मोबाइल, पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।