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💢अल्ट्रा ऐप💢सारBikaner News: बीकानेर में पहली बार 200 किमी लंबी ‘वेदांता टूर डी थार’ अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग रेस का आयोजन हुआ। देश-विदेश के साइकिलिस्टों ने भाग लिया। एलिट व एमेच्योर श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजन को बीकानेर के खेल और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

️इंस्टेंट,विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

विरासत-ए-कहलूर के सेमीफाइनल में पहुंची स्ट्राइकर इलेवन की टीम। स्रोत: टीम

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Sat, 13 Sep 2025 05:33 PM IST

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कूपन विन विस्तारFollow Usरामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने से चल रही इंतजार की घड़ियां रविवार को समाप्त होने को हैं। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट की गई बाघिन पीएन 224 आज रात तक बूंदी पहुंच सकती है। हवाई मार्ग से इंटर-स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का राजस्थान में यह पहला मामला है। इस ट्रांसलोकेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है और मामले को देखते हुए बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। देर रात पटेल नगर स्थित मानसरोवर झील के पास संचालित मानसरोवर सैलून एंड स्पा सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने पांच युवतियों सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया।

पुराना फ्रेंड्स, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।