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️प्रीमियम गेम,सारबिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब हंगामा मच गया जब कुलपति ने एक साहित्यकार को मंच से जाने के लिए कह दिया। कुलपति के इस व्यवहार से नाराज होकर हिंदी के कई साहित्यकारों ने विरोध जताया और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया।
प्रीमियम शेयर, लव मैरिज के पांच साल बाद विवाहिता की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पति ने उसके घर वालों को दी और उनकी मौजूदगी में विवाहिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद विवाहिता के परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की। दफन करने के 10 दिन बाद पुलिस ने अफसरों की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया, अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र के बुंदेला का है।
एमपी के कृषि मंत्री और छतरपुर के प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना छतरपुर पहुंचे और विकास सलाहकार समिति की जिला पंचायत सभा कक्षा में बैठक ली। बैठक के दौरान किसानों को खाद वितरण ओर जिले के विकास को लेकर सहित तमाम मुद्दों पर बात हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा लोकसभा में खाद वितरण में गड़बड़ी के आंकड़े प्रस्तुत करने के मामले में बोले अब तक 95 एफआईआर दर्ज करवाईं। इतनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई होंगी।
विस्तारFollow Usबिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sat, 29 Nov 2025 10:24 PM IST
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फ्रेंड्स, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।







