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अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून/चमोली/श्रीनगरPublished by:अलका त्यागीUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:20 PM IST

सिल्वर पैसे, पुलिस थाना शाहपुरा ने 78 लाख रुपये की सरकारी राशि के गबन के मामले में एक दशक से फरार चल रहे तत्कालीन ग्राम सेवक एवं सरपंच को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी सुरेशचंद के निर्देशन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। आरोपी दस वर्ष से फरार थे तथा एक आरोपी पर 5 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। पूर्व सरपंच गणपत खटीक का पारिवारिक सदस्य वर्तमान में ढीकोला में सरपंच हैं तथा वो भाजपा से जुड़े हैं।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था- फोटो : अमर उजाला

चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के चहनिया कस्बा में ऑटो पकड़ने आई महिला को बदमाशों ने पहले गिरा हुआ नोट दिखाकर झांसा देने की कोशिश की। इस दौरान महिला बदमाशों के झांसे में नहीं आई। इसके बाद महिला जब ऑटो में बैठी तो बदमाशों ने उन्हें चोरों के सक्रिय होने की बात कहते हुए सभी आभूषणों को पर्स में रखने की सलाह दी। इस दौरान महिला जब अपने आभूषणों को पर्स में रखने लगी तभी बदमाश उनसे आभूषण छीनकर भाग गए। शुक्रवार की सुबह महिला ने थाने आकर तहरीर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:04 PM IST

मासिक कमाई, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

कलेक्ट विथड्रॉ - कुक कम हेल्परों की साल में दो बार मुफ्त मेडिकल जांच के निर्देश

अमित कुमार कर्नाटकPublished by:गायत्री जोशीUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:53 PM IST

अल्ट्रा अर्न, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।