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💢रिसीव शेयर💢अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

️लाइक क्लिक,बिल्सी। तहसील क्षेत्र के गुधनी-खौंसारा गांव में सरकारी तालाब पर अवैध निर्माण कर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील जाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तालाब को कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हुए एसडीएम प्रेमपाल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।

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ईज़ी शेयर,

विस्तारFollow Usराजस्थान के बीकानेर जिले में कक्षा 12 की एक छात्रा के अपहरण और चलती कार के अंदर सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना 6 जनवरी को नापासर थाना क्षेत्र में हुई थी, हालांकि छात्रा के परिजनों की शिकायत के बाद 11 जनवरी को मामला दर्ज किया गया।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:13 PM IST

ट्रांसफर साइन अप, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ धान खरीदी अभियान अब महाअभियान का रूप ले चुका है। राज्य में अब तक 16.95 लाख पंजीकृत किसानों से 93.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 753 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। समय पर भुगतान से न केवल किसानों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

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विस्तारFollow Usछतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं के भीतर रील बनाने कक मामला सामने आया है, जहां के मामले को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य (अंकुर तिवारी) ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही, समस्त छात्र-छात्राओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की अनुशासनहीन गतिविधि दोहराई न जाए।

स्टूडेंट, विस्तारFollow Usइंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।