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💢डायमंड इनाम💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:11 PM IST

️गोल्ड लॉग इन,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:07 PM IST

सारहाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। लीकर स्कैम-कोल स्कैम जैसे बड़े मामलों में शासन का पक्ष रख चुके पूर्व जज जस्टिस आरएस शर्मा के पुत्र विवेक शर्मा सबसे कम उम्र के एजी बने है।

इंस्टेंट ईज़ी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा किया है। भैंसदेही थाना क्षेत्र में मिले युवक के शव के पीछे उसकी पूर्व पत्नी की साजिश सामने आई है। पुलिस ने महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:23 PM IST

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

भारत पहुंचे जर्मनी के चांसलरबर्फीली ठंड से कांपा उत्तर भारतआज का शब्दArcticRashifal 12 JanuaryISRONational Youth DayPoliticsBharat RatnaIND vs NZ Records

कम्पलीट साइन अप, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:30 PM IST

डिस्काउंट वेरिफाई बुलंदशहर। जिले में शहीदों के सम्मान में शौर्य द्वार बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछेंगे। शनिवार को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अंतुल तेवतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 104 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कोसी तिरहुत समेत कई प्रमंडल में खेतों में कोहरा देखा गया।

सुपर गेट, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।