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💢लाइक💢बूंदी जिले में केशोरापाटन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने की घटना में कोटा में NEET की तैयारी कर रहा छात्र दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र बिहार के पटना का रहने वाला था और पिछले एक वर्ष से अपनी बहन के साथ कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
️इनाम,भागलपुर से बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेललाइन के निर्माण को रेलवे बोर्ड से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इस 128.5-128.5 किलोमीटर लंबे दोहरी रेल ट्रैक परियोजना पर कुल 3967.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंजूरी के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस परियोजना के लिए बिहार के भागलपुर और झारखंड के साहेबगंज जिले को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:24 PM IST
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बेमेतरा जिले के नवागढ़ में राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता व गुरु घासीदास लोककला महोत्सव 2025 का आयोजन जारी है। ये बीते दो दिनों चल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन स्थानीय नवागढ़ विधायक व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल शामिल हो रहे। यहां पूरे प्रदेश के विभिन्न टीम हिस्सा ले रही है। पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के सतनाम, सामाजिक समरसता और मानवता के संदेश को बताया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, परंपरा और आस्था का यह आयोजन प्रेरणादायी हो रहा। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय भी शामिल होने वाले है। उनके प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम में नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के 44 विकास कार्य का भूमिपूजन व लोकार्पण कार्य किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भीलवाड़ा जिले के एकदिवसीय प्रवास के दौरान सोमवार को प्रेस से बातचीत की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरी तरह सही प्रक्रिया बताया। तोगड़िया का कहना था कि लोकतंत्र की नींव एक शुद्ध और सही मतदाता सूची पर टिकी होती है और यदि यह प्रक्रिया ईमानदारी से की जाती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
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कमाई विन बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।
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