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💢लॉग इन वॉच💢Ajmer:एडीए ने श्रीनगर रोड पर लीज समाप्त हो चुकी 40 से अधिक गुमटियों को जेसीबी से हटवा दिया। एक माह पूर्व नोटिस देने के बावजूद गुमटियां खाली नहीं की गई थीं। जिसके बाद एडीए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।
️मासिक डाउनलोड,अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:विजय पुंडीरUpdated Mon, 05 Jan 2026 09:36 AM IST
बहराइच मेडिकल कॉलेज में परचा काउंटर पर लगी भीड़। -संवाद
रिसीव साइन अप,
बाजारशुकुल। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन मनुष्य को सत्य, प्रेम, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मनुष्य को जीवन धन्य करने के लिए प्रभु की भक्ति अटूट विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रभु हर हालात में भक्त की रक्षा करते हैं। ये बातें व्यौरेमऊ गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन प्रवाचक आचार्य महेशदास मिश्र महाराज ने कहीं।
विस्तारFollow Usअंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए नतीजों में कुछ बड़ा बदलाव होने के संकेत तो नहीं है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान के आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। शाम साढ़े आज बजे तक वोटर टर्नआउट एप पर कुल 80.32 प्रतिशत मतदान होना बताया गया है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 80.35 प्रतिशत मतदान ही हुआ था। हालांकि मौजूदा उपचुनाव में मतदान के फाइनल आंकड़े बुधवार सुबह तक अपडेट होंगे। इसलिए संभावना यही है कि पिछले चुनावों हुए वोटिंग प्रतिशत को इस बार अंता पार कर लेगा। लेकिन यह कोई बड़ा फर्क नहीं है। बीते 3 विधानसभा चुनावों में अंता में वोटिंग प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत ही रहा है।
अतिरिक्त वीडियो, हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:43 PM IST
वेरिफाई रजिस्टर बालोद में अवैध धान खरीदी और बिक्री पर प्रशासन की पैनी नजर है। इसी कड़ी में बालोद जिले के गुरूर विकासखण्ड में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां किसान फगुवाराम साहू द्वारा बिक्री के लिए लाए गए 166.80 क्विंटल अवैध धान को प्रशासनिक टीम ने जब्त किया है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Wed, 22 Oct 2025 09:41 PM IST
कम्पलीट, सारBalotra News: बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमा में किए गए फेरबदल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे ‘तुगलकी फरमान’ बताते हुए कहा कि बायतु व गुड़ामालानी का जिला बदलना अव्यावहारिक है और यह फैसला जनहित नहीं, सियासी उद्देश्य से लिया गया है।







