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️बोनस,मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:21 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:37 PM IST

रिसीव, सारगन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र भेजे गए मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने 36 मजदूरों को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को न तो पैसों का भुगतान किया जा रहा था और न ही घर लौटने दिया जा रहा था।

सारलांजी क्षेत्र के चौंदाटोला गांव में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया। शुक्रवार रात प्रतिमा स्थल के कॉलम तोड़े जाने से कुनबी और मरार समाज आमने-सामने आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किए और गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

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संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Thu, 08 Jan 2026 11:42 PM IST

लाइक ईज़ी, विस्तारFollow Usचंडौस के गांव टीकरी निवासी अभिज्ञान ने अपनी पत्नी को लुटेरी दुल्हन बताकर थाने में रिपाेर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वही महिला 10 जनवरी को चंडौस थाने पहुंच गई। लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए पति के साथ रहने की बात कहने लगी। फिलहाल पति और परिवार तैयार नहीं है। कोतवाल सत्यवीर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।

शेयर वॉच सारछत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से लगभग 5 लाख रुपये मूल्य का 106.60 किलो गांजा जब्त किया है।

PrayagrajUSMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पति

ऑफर डाउनलोड, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।