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💢वीडियो टास्क💢सारचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
️कलेक्ट ऑफर,बीजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 2540 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से कुल 14,3948.40 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को कुल 340.13 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य भुगतान निर्धारित किया गया जिसमें से 122.82 करोड़ रुपये की राशि अब तक किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। वहीं शेष राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
शेयर, खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्ड
विस्तारFollow Usछतरपुर जिला जेल में 22 वर्षीय आजीवन कारावास के कैदी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी शंकर प्रजापति को 376 पॉक्सो एक्ट के तहत घटना से महज 24 घंटे पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा से आहत होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया, जिससे जेल परिसर में हड़कंप मच गया।
वॉच कम्पलीट, सिकंदराबाद नोटिस के विरोध में दुकान बंद कर विरोध करते व्यापारी। संवाद
कूपन इनवाइट संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:46 PM IST
विस्तारFollow Usशहरी पेयजल योजना में गड़बड़ी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन उपयंत्रियों समेत 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश दिए। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 3 उपयंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिये हैं।
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