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💢टास्क💢-पंजाबी यूनिवर्सिटी की शोध ने सिर्फ 10 दिनों में हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाने में हासिल किया सफलता

️रजिस्टर कमाई,विस्तारFollow Usनजीबाबाद की सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 29 लाख रुपये ठगी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने 60 हजार रुपये के कमीशन के चक्कर में 25 लाख खाते में लिए और फिर 22 खातों में रकम को ट्रांसफर कर दिया।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

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विस्तारFollow Usबीजापुर जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ 214 बटालियन कैंप कांडलापर्ती और जिला बल की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अभियान के दौरान डी माइनिंग कार्रवाई करते हुए कांडलापर्ती रोड से कुछ दूरी पर पगडंडी मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाया गया करीब पांच किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी में 123 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने मल्टीपरपज़ इंडोर स्टेडियम, अमृत 2.0, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं सहित कई परियोजनाओं की सौगात दी और सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया।

वीडियो सब्सक्राइब, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:46 PM IST

फ्री वेरिफाई न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:11 PM IST

मुक्तसर के लंबी क्षेत्र के गांव आलमवाला में कार नहर में गिर गई। इससे मां और ढाई साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। कार के नहर में गिरने के बाद ड्राइवर खिड़की खुलने से बह गया और झाड़ियां हाथ में आने से वह बच गया।

डिस्काउंट गेम, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।