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💢वॉच💢बस्ती। आम आदमी पार्टी ने रविवार को बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे संगठित अत्याचारों, भारत सरकार की चुप्पी तथा कूटनीतिक व्यापारिक संबंधों पर तत्काल कठोर निर्णय लिए जाने के मुद्दे को लेकर डीएम के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को चार सूत्रीय ज्ञापन भेजा।

️विथड्रॉ,उत्तरायणी मेला आज से, आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, शहर में निकाली जाएगी रंगयात्रा

बलिया। शहर क्षेत्र में एक भी पार्किंग नहीं है। इसके कारण बाजारों, होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर आने वाले लोगों को वाहन सड़क या पटरियों पर खड़ा करना पड़ता है। इतना ही नहीं 18 बैंक शाखाओं के पास भी पार्किंग नहीं है। ऐसे में यदि सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काट देती है।

साप्ताहिक इनवाइट, सारJodhpur News: जोधपुर में आयोजित दो दिवसीय सेना भर्ती रैली में 10 जिलों से 90% से अधिक युवाओं ने भाग लिया। ड्रग टेस्ट और सुरक्षा प्रबंध सख्त रहे। महिला सैन्य पुलिस की भर्ती भी पूरी हुई। सफल उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा।

कस्बे में स्टेट बैंक के सामने मौजूद मीट की दुकानों को आबादी से दूर करवाने की व्यापारियों ने मांग की है। सोमवार को नगर पंचायत चेयरमैन कुंवर अभिमन्यु राज सिंह से मिलकर मांग पत्र सौंपा। कहा कि मीट की तीन दुकानें खुली हैं, जिससे आसपास हमेशा गंदगी और दुर्गंध रहती है। स्थानीय लोग परेशान हैं। आरोप लगाया कि इन दुकानों में मुर्गा की आड़ में पशुओं को काटकर बेचा जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में जगदीश कुमार, नरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, गुड्डू शर्मा, यादराम सिंह, तेज प्रताप सिंह, नरेंद्र, राजकुमारी देवी शामिल रहीं।

सारबेमेतरा जिले में मिलावटी धान खरीदी किए जाने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद समिति के चार कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।

मासिक पॉइंट्स,

कैश विस्तारFollow Usसऊदी अरब में काम करने गए बालोतरा जिले के युवक रमेश मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उसका शव अब तक भारत नहीं पहुंच पाया है। शव न आने से परिवार गहरे सदमे में है और मां बेटे की अंतिम झलक के इंतजार में हर दिन टूटती जा रही है।

अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

कम्पलीट मोबाइल, संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:19 AM IST