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💢मासिक कलेक्ट💢सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसने महात्मा गांधी और भगवान श्रीराम के नाम का राजनीतिक लाभ उठाया, जबकि भाजपा वीबी-जी रामजी योजना से ग्राम और मजदूरों को सशक्त बना रही है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार और विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
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बुलंदशहर। ऊर्जा निगम संबंधी समस्याओं के समाधान करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अब भटकना नहीं पड़ेगा। ऊर्जा निगम की ओर से नगरीय डिविजन के तीन बिजलीघरों में हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। शनिवार को हाईडिल काॅलोनी स्थित बिजली घर पर हेल्प डेस्क का सदर विधायक व मुख्य अभियंता ने विधिवत शुभारंभ किया। अब हेल्प डेस्क सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेंगी।
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भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक ज्ञान सिंह जाटव के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और रुपए लूटने के आरोपों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है।इस घटना को लेकर दलित संगठनों में भारी आक्रोश है। बुधवार को भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की। वहीं, भीम आर्मी ने प्रशासन को 6 दिन के भीतर सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है।
बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरे देश में चर्चा रही। इसके बाद अब प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बने 86 डिग्री वाले ओवरब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। करीब दो साल पहले जनता के लिए खोले गए इस ब्रिज पर अब तक दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस पर जालियां लगाने का काम फाइलों में अटका पड़ा है। हालांकि फरवरी माह में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील ने भी इंजीनियरों के साथ इस रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसके बाद ही ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता जगमीत सिंह जोली का कहना है कि 90 और 86 डिग्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन अब भी यहां कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 09 Jan 2026 06:31 PM IST
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विन संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:03 PM IST
विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।
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