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💢वॉच ऑनलाइन💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

️कमाई सब्सक्राइब,T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

विस्तारFollow Usउत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट साप्ताहिक रेलसेवा के वाराणसी स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है। यह परिवर्तन बनारस-खजुराहो-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सेवा शुरू होने के कारण किया गया है।

पॉइंट्स क्लिक, विस्तारFollow Usराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) अंतर्गत बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी एक प्रेरक मिसाल मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदुली से सामने आई है, जहां सत्कार महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुष्मिता जाटवर ने संघर्ष से सफलता तक का उल्लेखनीय सफर तय किया है।

वनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।

चंपावत। जिले के रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 4.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली किस्त के रूप में 1.82 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।

बूंदी के तालेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पति, पत्नी और उनके एक वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया।

कमेंट पैसे, विस्तारFollow Usसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Sat, 27 Dec 2025 09:27 AM IST

विशेष ऑनलाइन, विस्तारFollow Usप्रदेश के नगरीय निकाय नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित एवं निर्बाध जल एवं सीवर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा सीवर समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि रविवार 11 जनवरी तक प्रदेशभर में 1176 जल रिसाव (लीकेज) की मरम्मत की जा चुकी है। इसके साथ ही 7619 जल नमूनों की जांच पूरी की गई है, ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जल नमूना संग्रहण कार्य में 744 सफाई मित्र एवं अमृत मित्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जबकि जल परीक्षण के लिए अब तक 704 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।