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डायमंड डिपॉजिट

💢पैसे फ्रेंड्स💢सारचोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। मोबाइल बरामदगी के इस अभियान में साइबर टीम की तकनीकी दक्षता ने अहम भूमिका निभाई।

️प्रीमियम कम्पलीट,सारपैसे के विवाद को लेकर एक नाबालिग बेटे ने अपनी ही मां की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। मामूली कहासुनी के बाद हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है

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भीलवाड़ा के चितौड़ रोड स्थित गुवारड़ी नाले के पास टायर जलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्टरी के प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। लंबे समय से जहरीले धुएं की मार झेल रहे ग्रामीण अचानक तब उग्र हो गए जब गांव के दो युवक फैक्टरी के बॉयलर पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगे।

भिवानी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित 9वीं एलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में शनिवार को भिवानी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूजा बोहरा और प्रीति पंवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि मिताथल के सचिन और भिवानी की नीतू घनघस ने रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता 4 जनवरी से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी।

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गोल्ड वॉच बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने महिला से गैंगरेप में अभियुक्त जगराम को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Wed, 17 Dec 2025 07:23 AM IST

वीआईपी अर्न, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।