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💢लॉग इन💢हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:09 PM IST

️छोटा क्लिक,अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी निर्णयों के विरोध में रविवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेताया कि यदि अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

एक धार्मिक स्थल में प्रार्थना सभा के दौरान बीमारी का उपचार करने की आड़ में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों से बात की। पुलिस ने धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है।

कूपन फ्री, जिले के सेंधवा अनुविभाग अंतर्गत वरला थाना क्षेत्र के उमर्टी गांव में शनिवार सुबह पुलिस टीम ने संयुक्त दबिश देकर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई मप्र एटीएस सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस की टीमों ने सुबह 4 बजे दबिश देकर की। अभियान में दोनों राज्यों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। कार्रवाई में पुणे पुलिस, मध्य प्रदेश एटीएस, बड़वानी पुलिस, खरगोन पुलिस और खंडवा पुलिस की टीमें मौजूद थीं। फैक्ट्री जंगल और पहाड़ी क्षेत्र की आड़ में लंबे समय से संचालित हो रही थी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में गत दिनों हथियार मिले थे, जिसके बाद यह संयुक्त कार्रवाई की गई है।

सरगुजा जिला के अंबिकापुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दो स्थानों पर छापेमार कारवाई की है।अंबिकापुर में टीम ने पर्राडांड निवासी पशु चिकित्सक डॉ तनवीर अहमद और सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के यहां जांच पड़ताल में जुटी हुई है।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जीण माता मंदिर परिसर में भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री जीण माता मंदिर अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस शुभ अवसर पर 15 एवं 16 नवम्बर 2025 को दो दिवसीय श्री जीण महोत्सव 2025 का आयोजन होगा।

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कम्पलीट मोबाइल, पश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।