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अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 31 Dec 2025 08:40 PM IST

वीआईपी फ्री, 2020 में दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

विस्तारFollow Usजाति है कि जाती नहीं... बिहार के लिए हमेशा यह कहा जाता रहा है। चुनावों में तो खासकर। लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार सरकार की वापसी के लिए मतदाताओं ने इन कहावतों को किनारे कर एकतरफा मतदान किया। परिणाम सामने है। यादव और मुस्लिम के नाम का समीकरण रखने वाली पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। इसके साथ ही एक बात चर्चा में आ गई कि अरसे बाद बिहार विधानसभा एक खास जाति के दबदबे से बाहर निकल रहा है। इस बार विधायकों का जातीय समीकरण बहुत हद तक अलग है। दलित भी खूब हैं, सवर्ण भी मजबूत। देखिए, पूरा गणित।

लालू यादव बिहार की राजनीति से गुम होते जा रहे, वजह समझिए यहां।- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

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पैसे चंबा। जिले में सोमवार को एनकार्ड समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए की वे अपने-अपने क्षेत्र में गठित नशा निवारण समितियां को मजबूत करने के लिए इनमें पुलिस और पंचायती राज विभाग से रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों को शामिल करें। इससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम कारगर सिद्ध हो सकेगी।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कई जिलों में तेज बारिश का शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदेश के 22 जिलों बारिश का दौर जारी रहा। इंदौर में एक इंच से ज्यादा पानी गिरा। जबकि, उज्जैन में करीब एक इंच और दमोह में आधा इंच पानी गिरा। भोपाल में दोपहर बाद बारिश शुरू हुई। इसके अलावा शाजापुर, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, धार, बैतूल, गुना, नर्मदापुरम, रायसेन, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सतना, उमरिया, देवास, सीहोर, राजगढ़, विदिशा समेत कई जिलों में भी भी हल्की बारिश हुई।

फ्री लॉग इन, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।