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💢मेगा गेम💢विस्तारFollow Usअजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने गुरुवार को श्रीनगर रोड पर लीज समाप्त हो चुकी गुमटियों के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। रोजगार के उद्देश्य से लघु अवधि की लीज पर आवंटित करीब 40 से अधिक गुमटियों को एडीए प्रशासन ने जेसीबी की मदद से हटवा दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में दिनभर हलचल का माहौल बना रहा।
️पैसे कमेंट,औरैया। शहर में युवक आशुतोष को गोली मारने के मामले में पुलिस ने कार एजेंसी समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले।
बहराइच। नानपारा कोतवाली के परसा अगैया गांव में हुए जघन्य हत्याकांड में अदालत द्वारा आरोपी अनूप वर्मा को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मामले से जुड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। कोर्ट में पेश गवाहों और बयानों से स्पष्ट हुआ कि यह हत्या सुनियोजित और अमानवीय थी, जिसने रिश्तों और संवेदनाओं दोनों को शर्मसार कर दिया।
गेम विथड्रॉ, विस्तारFollow Usराजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर के चलते कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। हालात को देखते हुए प्रदेश के 20 जिलों में आज से कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को 18 जिलों में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।
आविष्कार कैपिटल की ओर से फंडेड कंपनी कनेक्ट इंडिया ने बेंगलुरु की एग्रीटेक कंपनी फार्म्स (Faarms) की लॉजिस्टिक्स शाखा के साथ विलय (मर्ज) कर लिया है। इस विलय के बाद एक नई कंपनी भारत सप्लाई बनी है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बन गई है। यह कंपनी मुख्य रूप से शहरों से बाहर (नॉन-मेट्रो) और ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
रिसीव फ्री, सारअल्मोड़ा के मुनस्यारी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण राजमा की खेती निचली ऊंचाई से उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो गई है, जिससे इसकी पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
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विन, विस्तारFollow Usपश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।







