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💢सब्सक्राइब बोनस💢देवकली में क्षतिग्रस्त और जर्जर हो चुकी पुलिया। संवाद- फोटो : संवाद

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बोनस कम्पलीट, जॉब्स डेस्क, अमर उजालाPublished by:आकाश कुमारUpdated Thu, 30 Oct 2025 01:43 PM IST

अनूपपुर जिला मुख्यालय में ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य बीते 8 वर्षों से जारी है, लेकिन आज तक इसका कार्य अधूरा है। लगातार दो विभागों के बीच जारी खींचतान के कारण काफी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बावजूद कार्य की रफ्तार में कोई सुधार नहीं होने से नगरवासी पूरी तरह से मायूस हैं। नगर के विकास को रफ्तार देने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण का यह कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज तक यह कार्य अधूरा ही है, जिसकी वजह से अनूपपुर नगर दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक हिस्से पर जिला चिकित्सालय, न्यायालय भवन तथा स्कूल और कॉलेज है तो दूसरे हिस्से पर कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा मुख्य बाजार है।

विस्तारFollow Usराजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।

अंबेडकरनगर। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। भीटी के अभ्युदय डिफेंस एकेडमी रैमलपुर सोनाव में बच्चों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कविता लेखन में मृत्युंजय कुमार प्रथम स्थान पर, हर्षित कुमार द्वितीय स्थान पर रहे।

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डिपॉजिट टास्क अमरोहा। सरकारी अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों को बीमारियों की जांच व इलाज कराने के लिए लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टरों की भर्ती होने के बाद मरीजों की समस्या दूर होगी। सोमवार को भर्ती के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों के इंटरव्यू होंगे। इन इंटरव्यू पर पिछले दिनों डीएम ने रोक लगाई थी। इसके बाद 12 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई थी।

हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:22 PM IST

छोटा रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usइंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को भू-अर्जन मुआवजा न मिलने पर अब बड़वानी का प्रशासनिक तंत्र संकट में है। न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय की भूमि कुर्क कर नीलामी की चेतावनी दी है।