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💢बड़ा कम्पलीट💢विस्तारFollow Usभरतपुर शहर में एक 60 वर्षीय महिला की तबीयत खांसी की सिरप पीने के बाद अचानक बिगड़ गई। महिला को उल्टियां होने लगीं और तबीयत अधिक खराब होने पर परिजनों ने उसे जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसकी हालत में सुधार है।

️बड़ा डिपॉजिट,बलरामपुर - रामानुजगंज जिले के कुसमी क्षेत्र अंतर्गत सेरंगदाग बॉक्साइट माइंस में श्रमिकों के साथ गंभीर अनियमितताओं और शोषण का मामला सामने आया है। खदान का संचालन कर रही बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कंपनी पर श्रम कानूनों के खुलेआम उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इस संबंध में खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं सुपरवाइजरों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर जांच व कार्रवाई की मांग की है।

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 04:12 PM IST

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चंडीगढ़। शहर से जुड़े वर्षों पुराने और अहम मुद्दों पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। लाल डोरा, नीड बेस्ड चेंज, संपत्ति पंजीकरण, टेनमेंट हाउस और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े पांच प्रमुख मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद इन सभी मुद्दों को सीधे गृह मंत्री के सामने रखेंगे। बैठक में नीति स्तर पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

छोटा ईज़ी, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 01 Oct 2025 08:03 PM IST

कैश पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर भागलपुर जिले में बुधवार से ‘अभया ब्रिगेड’ टीम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।

पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

वीआईपी स्टूडेंट, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।