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️अर्न,बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

विज़िट वॉच, विस्तारFollow Usबेमेतरा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसे अब जेल भेजा गया है। इस मामले में प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक आईडी धारक द्वारा उनके सोशल मिडिया प्लेटफार्म में अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। इस पर पुलिस ने आईटी एक्ट व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया।

विस्तारFollow Usचांदपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हार्ट अटैक से सभासद मोहम्मद आजिम यूसुफ (32) की मौत हो गई। वे कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठे थे, तभी अचानक गिर गए। उनकी मौत से परिवार और पालिका परिषद कर्मचारियों में गम का माहौल हो गया।

दादरी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात करते जितेंद्र बघेल व अन्य पदाधिकारी।- फोटो : 1

सारआप के सरपंच जरमल सिंह की 4 जनवरी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे।

ऑफर, सारउप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली प्री-बजट बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास, बजटीय प्रबंधन और सिंहस्थ-2028 के लिए 20 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की मांग रखी।

स्टूडेंट इनवाइट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:08 AM IST

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