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💢सिल्वर शेयर💢विस्तारFollow Usभिंड जिले की उमरी थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और तत्काल लोन का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं। आरोपी पहले ऑनलाइन गेमिंग में छोटी रकम जिताकर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर बड़े दांव लगवाकर लाखों रुपये की ठगी को अंजाम देते थे।

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विस्तारFollow Usबीजापुर जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ 214 बटालियन कैंप कांडलापर्ती और जिला बल की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अभियान के दौरान डी माइनिंग कार्रवाई करते हुए कांडलापर्ती रोड से कुछ दूरी पर पगडंडी मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाया गया करीब पांच किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया।

पैसे टास्क, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 22 Oct 2025 05:10 PM IST

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सोमवार को विशेष जागरूकता अभियान के दौरान दधोल चौक पर चालकों को जागर

गोपेश्वर। चमोली जिला बार एसोसिएशन ने नैनीताल से गोपेश्वर के लिए रोडवेज बस सेवा के संचालन मांग उठाई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक को ज्ञापन भेजा। अधिवक्ता मनोज भट्ट, रैजा चौधरी, सत्यप्रकाश सती, नीता बिष्ट, ज्ञानेंद्र खंतवाल, एसएस मनराल आदि ने कहा कि अधिवक्ताओं का अक्सर न्यायालय के कार्यों के लिए नैनीताल आना-जाना रहता है। मौजूदा समय में परिवहन विभाग की ओर से जो बस नैनीताल से गोपेश्वर के लिए संचालित की जा रही है वह बहुत पुरानी हो गई है। यह बस रास्ते में बार-बार खराब हो जाती है। बस खराब होने पर दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए जाना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने अविलंब नैनीताल से गोपेश्वर के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग की। संवाद

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रजिस्टर पॉइंट्स भीलवाड़ा में शनिवार देर रात जिला जेल में तैनात एक आरएसी कॉन्स्टेबल की खुद की सर्विस राइफल से निकली गोली लगने से मौत हो गई। माना जा रहा है कि कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। कांस्टेबल जेल परिसर के वॉच टॉवर पर तैनात था। मृतक की पहचान 13वीं बटालियन आरएसी के 37 वर्षीय रामकिशोर मोदीवाल के रूप में हुई है। वह जो अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के हरमाड़ा गांव का निवासी था।

चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

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